“माओवादीले गाउँमै रोजगारी हुन्या, अब कोही कालापहाड झानुपड्दैंन, घर घरमा पानीको धारा आउन्या, छुवाछूत अन्त्य हुन्या हो भन्यो, त्यही भएर म पनि १० कक्षा पढ्दापढ्दै युद्धमा गया,” मानबहादुर सम्झिन्छन्।

गत कात्तिक दोस्रो साता, बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका-१, मुक्तिकोटका मानबहादुर विक हतारमा थिए। तीन घण्टा उकालो हिंडेर पुग्नुपर्ने रल्या लेकको वासस्थानसम्म पुग्न अबेर भइसकेको थियो। हुन त उनी मुक्तिकोटकै बासिन्दा हुन्, तर २०७८ असोजमा आएको पहिरोले घर चिरा परेर बस्न नमिल्ने भएपछि उनको परिवार लेकमा रहेको खर्कमा (गोठ) बसिरहेको छ।

“म अस्ति मात्रै नयाँ दिल्लीबाट तिउवार (दशैं) मनाउन आयाको हुँ,” बाजुरेली लवजमा मानबहादुरले सुनाए, “गाउँमाइ (गाउँमा) काम पाइयला भनी माओवादीतिर लाग्या, हाम्वा जिन्दगी उस्ताइ छन्।”

दुई दशकअघि माओवादी सशस्त्र संघर्षमा सहभागी हुँदै गर्दा उनले देखेको सपना अर्कै थियो।

भिरालो पाखोमा बसेको बस्ती। वर्षभरि दुःख गर्दा पनि खान पुग्ने उब्जनी हुँदैनथ्यो। खाद्य संस्थाले सस्तोमा बेच्ने चामल किन्न साता दिन लगाएर कोल्टी वा सदरमुकाम मार्तडीसम्म पुग्नुपर्थ्यो। गाउँका पुरुष सस्तो श्रमका लागि कालापहाड (भारत) जान्थे। त्यतैबाट ल्याएको पैसाले चामल किन्नुपर्थ्यो। जीवन कतिसम्म कष्टमा गुज्रिरहेको थियो भने एक गाग्री पानी लिन चार घण्टा हिंड्नुपर्थ्यो।

“माओवादीले गाउँमै रोजगारी हुन्या, अब कोही कालापहाड (भारत) झानुपड्दैंन, घर घरमा पानीको धारा आउन्या, छुवाछूत अन्त्य हुन्या हो भन्यो,” मानबहादुर सम्झिन्छन्, “त्यही भएर म पनि कक्षा १० मा पढ्दापढ्दै युद्धमा गया।”

मानबहादुर मात्र होइन, गाउँका अधिकांश युवा पनि माओवादी सशस्त्र संघर्षमा सहभागी भए। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को तथ्यांक अनुसार माओवादी सशस्त्र संघर्षमा लागेका मुक्तिकोटका चार युवा मारिए। तीन बेपत्ताको सूचीमा छन्।

माओवादीले गाउँको नाम फेरेपछि गाउँलेहरू सशस्त्र आन्दोलनमा अझ बढी लागिपरेको सम्झिन्छन्, मुक्तिकोटकै धनजय विक (५४)। बाजुरा सदरमुकामबाट एक दिन गाडी र एक दिन पैदलयात्रा गरेपछि पुगिने यो गाउँ २०५८ सालअघिसम्म ‘डुमकोट’ (‘डुम’ भनेको कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा दलित समुदायलाई होच्याउने वा गालीका रूपमा प्रयोग गरिने शब्द हो) नामले चिनिन्थ्यो। शतप्रतिशत दलित रहेको त्यो बस्तीको नाम फेरेर माओवादीले परिवर्तनको आभास दिलाएको धनजय बताउँछन्।

२० वर्षअघि सशस्त्र संघर्षरत माओवादीले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरेर गाउँको नाम फेरेको क्षण सम्झिंदै उनी भन्छन्, “हाम्वा (हाम्रो) गाउँको नाउँ फेरियो र डुमकोटबाटी मुक्तिकोट बन्यो, हामीले हाम्वा दिन फेरिन्या हुन् सोच्याउ।”

गत कात्तिकमा भेट्दा धनजय त्यति उत्साही देखिएनन्। “दश वर्ष पहिला पन हप्ता दिन लाइकन कालिकोटको जितेगढा वा दैलेखको टुनीबजारबाटी चामल ल्याउँथ्यौं। आजकाल पैसा भए एक दिनमै पिलिचौर पुगिजान्छौं। चामल किनी खान पहिला भन्दा सजिलो छ, तर पैसा कमाउन पहिलाका जसै भारतै झानुपड्यो,” उनी भन्छन्, “अब गरीबका दुःखका दिन गया भन्दा छिया, हाम्वा लागि सुख पन कता छ?”

२०७८ सालको जनगणना अनुसार दुई हजार २७५ दलित बस्ने मुक्तिकोटमा रोजगारीको अवस्था मात्रै होइन, जीवनका अरू पक्षमा पनि दुई दशकअघिको तुलनामा खासै परिवर्तन आएको छैन।

जन्मिन्छन्, मर्छन्

मनबुजा विक भर्खरै २० वर्ष पुगिन्। कानूनतः बल्ल विवाह गर्ने उमेरकी भइन्। तर उनले पाँच सन्तान जन्माइसकेकी छन्। तीमध्ये दुई मात्र जीवित छन्। “१३ वर्षमा ब्या (विवाह) भयो, १४ वर्षमा छोरी भैइगै,” मनबुजा भन्छिन्, “शुरूका तीन सन्तान एक-एक गरी मर्‍या। मर्‍यापछि आइमाईका जातले पाउनै पड्यो।”

उस्तै कथा छ, ३० वर्षीया लालकला विकको पनि। लालकलाले आठ सन्तान जन्माइन् जसमध्ये चार मात्र जीवित छन्।

शिशु मृत्युको यो व्यथा मुक्तिकोटका हरेक घरको हो। २०७८ सालमा ‘फूड फर्स्ट इन्फर्मेशन एन्ड एक्सन नेटवर्क’ (फियन)ले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ- मुक्तिकोटमा सन्तान नगुमाएका आमा नै छैनन्।

शिशु मर्ने-बाँच्ने ठेगान नभएकाले बच्चा जन्माउने दर पनि बढी नै छ। “कुन बाँच्न्या हो भनीकन थाहा हुँदैन, हामीले त कुकुरका जसै गरी जन्मायौं,” लालकलाको पीडा छ।

पाँच वर्षदेखि मुक्तिकोटको सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइमा कार्यरत नर्स जानकी न्यौपानेका अनुसार एक जना महिलाले १४ जनासम्म बच्चा जन्माएको तथ्यांक छ। जानकी भन्छिन्, “एउटी आमाले कम्तीमा पाँचदेखि १४ जनासम्म बच्चा जन्माउने गर्छन्।” नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार सन् २०२२ मा नेपालको कुल प्रजननदर २.१ छ। यो दर सन् १९९६ मा ४.६ थियो। अर्थात् २०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र संघर्ष शुरू गर्दा एक जना महिलाले औसतमा पाँच वटा बच्चा जन्माउँथिन् भने अहिले दुई जना मात्र जन्माउँछिन्। तर मुक्तिकोटको जन्मदरमा खासै परिवर्तन आएको छैन।

जन्मेका सबै बच्चा जीवित नरहने, त्यसैले धेरै जन्माउने कथा मुक्तिकोटको वर्तमान हो र विगत पनि। तिलखुणी विक अहिले ४० वर्षकी भइन्। नातिनातिनाले घेरिरहन्छन् उनलाई। दुई दशकअघि १० जना सन्तान जन्माएकी थिइन् जसमध्ये आठ मात्र जीवित छन्। “खानै नपाईकन दुई मर्‍या,” तिलखुणी सुनाउँछिन्।

१०-१० वर्ष उमेरको अन्तर भएका तीन महिलाले सन्तान गुमाएको यो कथाले शिशु मृत्युको कहालीलाग्दो अवस्थामा खासै सुधार नआएको संकेत गर्छ। नर्स जानकीका अनुसार २०७८ सालदेखि मात्रै स्वास्थ्य एकाइमा शिशु मृत्युदरको तथ्यांक राख्न थालिएको छ।

तथ्यांक अनुसार २०७८ सालमा ४५ जना शिशुको जन्म भएकोमा आठ जनाको मृत्यु भयो। यसको अर्थ, एक हजार जना बच्चा जन्मिंदा करीब १७८ जनाको मृत्यु हुन्छ। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार सन् १९९६ मा एक हजार जना शिशु जन्मिंदा ११८ को मृत्यु हुन्थ्यो। त्यो दर सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा घटेर ३३ भएको छ।

यी आँकडाले देखाउने एउटै तस्वीर हो, तीन दशकअघि औसत नेपाली शिशुहरू जुन अवस्थामा थिए, आज पनि मुक्तिकोटका बालबालिका त्योभन्दा खराब स्थितिमा जीवनमरणको संघर्ष गरिरहेका छन्।

जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अनुसार सन् १९९० देखि २०१५ सम्मको चौथो बुँदामा बाल मृत्युदर घटाउने लक्ष्य राखेको थियो। जुन लक्ष्यभन्दा बढी हासिल गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। सन् १९९० मा एक हजार शिशु जन्मिंदा १०९ जनाको मृत्यु हुन्थ्यो। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०१५ सम्म ३८ जनामा झार्ने थियो। लक्ष्यभन्दा अगाडि नै ३३ मा झारिसकेको थियो।

खोलीकोट सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइका इन्चार्ज बिर्ज विकका अनुसार मुक्तिकोटमा निमोनिया, झाडापखाला, ज्वरो जस्ता समस्याका कारण बालबालिकाको ज्यान जाने गरेको छ।

मरिरहेछन् आमाहरू

चार वर्षअघि दोस्रो सन्तान जन्माउँदै गर्दा रक्तस्रावका कारण बच्ची विकको मृत्यु भयो। उनका श्रीमान् गोर्ख विकका अनुसार पहिलो बच्चा जन्माउँदा बल्लतल्ल बाँचेकी बच्चुले दोस्रो सन्तानलाई पनि घरमै जन्म दिएकी थिइन्। “त्यही दिन म एक्लै घर छियाँ, उनको हेरचाह मैले गर्‍याको छियाँ, बच्चा जन्म्यो रगत बगीकन ऊ पुडीगई (मरिन्),” गोर्ख सुनाउँछन्।

प्रसूतिका क्रममा अत्यधिक रक्तस्राव भएर वा अन्य जटिल अवस्था सिर्जना हुँदा वेलैमा उपचार नपाएर मृत्यु हुने महिलाको संख्या सिंगो देशको औसतभन्दा मुक्तिकोटको बढी छ।

स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाको आंकडा अनुसार मुक्तिकोट समेत रहेको वडा नं १ मा एक हजार १४७ शिशु जन्मिंदा चार जना आमाको मृत्यु भएको छ। अर्थात् एक लाख जीवित शिशु जन्मिंदा ३४८.७३ आमाको मृत्यु हुन्छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा औसतमा एक लाख बच्चा जन्माउँदा १५१ जना आमाको मृत्यु हुन्छ। यसको अर्थ हो, मुक्तिकोटमा त्यति नै संख्यामा बच्चा जन्माउँदा मृत्यु हुने आमाको संख्या औसतमा पनि दोब्बरभन्दा बढी छ।

त्यसैले त मुक्तिकोटका महिलाका निम्ति प्रसव अवस्था काल बराबर बनेको छ। दुई छोरी जन्माइसकेकी २० वर्षीय निर्मला विक भन्छिन्, “जत्काल (प्रसव) त काल आए जसै छ, दुई जत्काल बाँच्याँ, अब क्या पो हुन्या हो!”

यो उच्च मातृ मृत्युका धेरै कारण छन्। “सबैभन्दा प्रमुख त कम उमेरमा बिहे र गर्भवती हुनु हो,” नर्स जानकी भन्छिन्।

निर्मलाकै बिहे १३ वर्षको उमेरमा भएको थियो। बिहे भएको केही महीनामै गर्भवती भएको उनले सुनाइन्। “ठूली छोरी जन्म्याको एक वर्ष पूरा भयाको छिएइन, अर्को गर्भ रहिगयो, भाग्यले बाँच्याँ,” उनी भन्छिन्।

गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पारस शाहीका अनुसार मातृ मृत्युदर उच्च हुनुमा स्वास्थ्य संस्था नजीक नभएकाले घरमै बच्चा पाउनु पनि हो। तीन वर्षअघिसम्म मुक्तिकोटका बासिन्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिन कम्तीमा एक घण्टाको बाटो हिंडेर अर्को वडामा रहेको फ्याँलगाउँस्थित फ्याँलगाउँ आधारभूत स्वास्थ्य एकाइमा जानुपर्थ्यो। २०७७ सालमा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना भए पनि अघिल्लो वर्षसम्म त्यहाँ प्रसूतिको सुविधा थिएन।

“आमा र बच्चाकन बचाउन गाणो (गाह्रो) भयो, पटक पटक माग्यापछि अघिल्लो वर्षधेकि बर्थिङ सेन्टर शुरू भयाको छ,” पूर्व वडा सदस्य रजनी विक भन्छिन्।

बर्थिङ सेन्टर स्थापना भए पनि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण भने नभएको गुनासो छ नर्स जानकीको। उनका अनुसार स्वास्थ्य एकाइमा तीन जना स्वास्थ्यकर्मी र एक जना कार्यालय सहयोगी मात्र छन्। “जटिल केस आउँदा कोल्टी, मार्तडी, नेपालगन्जदेखि काठमाडौंसम्म पुर्‍याउनुपर्छ,” उनी भन्छिन्।

पानी न सरसफाइ

तल बगिरहेको कर्णाली। माथि अक्करे डाँडा, पूरै नांगो। टाढाबाट हेर्दा ठाडो भीर जस्तो देखिने भूगोल। त्यही भीरमा छरिएका ढुंगामाटोका करीब ४०० घर। त्यही बस्ती हो, मुक्तिकोट। सरसफाइ गरेको पनि देखिँदैन।

“यहाँ आधाभन्दा बढीको घरमा चर्पी छैन,” वडाध्यक्ष अजय विक भन्छन्। उनका अनुसार विभिन्न संस्थाले धेरैजसो घरमा चर्पी बनाइदिएका छन्। तर ती प्रयोगमा छैनन्। बनेका चर्पीमा घाँस राख्ने गरिएको छ। अजयका अनुसार चर्पीको प्रयोग नहुनुको प्रमुख कारण हो, पानीको अभाव। वडाध्यक्षसँग सहमति जनाउँदै स्थानीय असल विक भन्छन्, “खानेपानी छैन, कहाँबाट चर्पीमा पानी लिनु?”

गाउँमा जम्मा तीन वटा धारा छन्। बिहानैदेखि धारामा लाम लाग्छ। गाउँबाट कम्तीमा आधा घण्टा परको ढकारीबाट ल्याइएको कुलोबाट पानी आउँछ। तर यो पानी पिउने प्रयोजनका लागि मात्रै हो। कुशी विक (४०) का अनुसार नुवाइधुवाइ गर्न गाउँबाट कम्तीमा चार घण्टा परको रुढी गाढ (खोला) सम्म पुग्नुपर्छ। “छाउ हुँदा रुढी गाढ हड्नान झाँदा हौं (नुहाउन जान्छौं),” कुशी भन्छिन्, “हामी त महीना दिनपन टाला (लुगा) धुँदाइन।”

सरसफाइ नभएकैले बालबालिकामा झाडापखाला, मुख पाक्ने, आँखा पाक्ने, पानीफोका (शरीरभरी बिबिरा)जस्ता स्वास्थ्य समस्या व्याप्त रहेको बताउँछन्, सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ इन्चार्ज बिर्ज विक।

पानीको अभावले सिर्जना गरेको अर्को समस्या हो, महिलामा आङ खस्ने। “यहाँका धेरै महिलाको समस्या आङ खस्ने हो,” नर्स जानकी भन्छिन्, “अस्पतालमा आउने महिलामा ढाड दुख्ने र पिसाब लागिरहने समस्या पाइएको छ।”

गाउँपालिका अध्यक्ष भरतबहादुर रोकायाका अनुसार गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक घर, एक धारा, एक शौचालय’ को अवधारणा ल्याइएको छ।

“पानीको समस्या समाधान गर्न सिंगा पहाडबाट पानी ल्याउने गरी मुक्तिकोट बृहत् खानेपानी योजना बनाइएको छ,” भरत भन्छन्, “त्यसका लागि संघबाट ५० लाख र पालिकाबाट ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ। तर बस्ती नै सार्नेबारे छलफल पनि भइरहेकाले यो योजना अघि बढाइएको छैन।”

कुपोषणको निशानामा महिला

दुई सन्तानकी आमा निर्मला विक (२०)को तौल जम्मा ३३ किलोग्राम छ। स्वास्थ्यकर्मीले उनी र उनका दुवै छोरीलाई कुपोषण भएको बताएका छन्। आमा नै कुपोषित भएकाले बच्चामा पनि कुपोषण भएको नर्स जानकीको ठम्याइ छ। कुपोषण भयो भनेकाले बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको पोषण गृहमा जाने रहर भए पनि बाटोखर्च नभएर जान नसकेको निर्मलाको दुखेसो छ।

मुक्तिकोटस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइका अनुसार २०८० सालमा पाँच वर्षमुनिका २० जना बालबालिका कडा कुपोषित थिए। २०७८ सालमा त्यो संख्या २२ थियो। “करीब ९० प्रतिशत बालबालिकामा मध्यम र सामान्य कुपोषण छ,” नर्स जानकी भन्छिन्, “आमाहरूको त परीक्षण समेत भएको छैन।”

खाद्य अधिकारको पैरवी गर्दै आएको संस्था फियनले सन् २०२२ मा गरेको अध्ययन अनुसार मुक्तिकोटका ९५ प्रतिशत महिला, बालबालिका र किशोरकिशोरी कुपोषणबाट पीडित छन्, २०० भन्दा बढी बालबालिका खानाको अभावमा बिरामी परेका छन्।

स्वास्थ्य इन्चार्ज बिर्जका अनुसार पुरुषमा भने कुपोषणको समस्या देखापरेको छैन। “पुरुषहरू गाउँमा तीन महीना पनि बस्दैनन्, काम गर्न भारत जान्छन्, त्यसैले पनि उनीहरूमा कुपोषणको समस्या नदेखिएको होला,” उनी भन्छन्।

स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका अध्यक्ष भरतका अनुसार मुक्तिकोटमा बाली उत्पादन कम हुने भएकाले नै कुपोषणको यस्तो विकराल अवस्था सिर्जना भएको हो।

जिल्ला विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७७ प्रतिवेदन अनुसार बाजुरा जिल्लाको भौगोलिक बनोट खेतीका लागि सुहाउँदो छैन। अधिकांश भाग भीर, पहरा र चट्टानले भरिएको जिल्लामा कृषियोग्य जमीन जम्मा १२.२३ प्रतिशत मात्र छ। उक्त भूमिबाट हुने उत्पादनले ४.४० प्रतिशत घरधुरीलाई मात्र वर्षभरि खान पुग्छ। ३८.७० प्रतिशत घरधुरीलाई तीन महीना थेग्छ। बाँकीलाई त्यति पनि पुग्दैन।

कृषि ज्ञान केन्द्र, बाजुराको तथ्यांक अनुसार पनि बाजुरामा खाद्यान्न उत्पादन अपुग हुने गरेको देखिन्छ। “मुक्तिकोट गाउँ भएको बाजुराको माथिल्लो क्षेत्रमा खाद्यान्न बाली लाग्दैन,” कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराका अधिकृत मीनप्रसाद जैसी भन्छन्, “त्यहाँको सम्भावना भनेको रैथाने बाली कागुनु, चिनो, जुनेलो, कोदो, मकै र फलफूल खेती हो।”

मौसम अनुसारका कोदो, जुनेलो, मकै, जौं र गहुँ खेती गर्छिन् निर्मला। उनका पति भरत भने गाउँका अधिकांश पुरुष जस्तै कामका लागि भारत जान्छन्। “हामीले खेतीपाती गर्‍याको महीनादिन खान पुग्दैन,” उनी भन्छिन्, “खाद्यकै चामलका भर छौं, कहिले त भोकै बस्ता हौं।”

निर्मला लगायत मुक्तिकोटका गाउँले चामल किन्न जाने ‘खाद्य’ (खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, बाजुरा शाखा) हो। २०७६ सालमा न्याशनल ट्रेडिङ लिमिटेडसँग गाभिएर यो संस्था बन्नुअघिको नेपाल खाद्य संस्थान बाजुराकै निरन्तरता हो यो। कम्पनीका शाखा अधिकृत उमेश भण्डारीका अनुसार २०३४ सालदेखि यही संस्थाले बाजुराको कोल्टी र मार्तडीमा चामल बेच्ने गरेको छ।

१८ वर्षदेखि बाजुरा शाखामा कार्यरत मेखराज ओझा सम्झिन्छन्, “२०५७ सालदेखि ६ वर्षसम्म कोल्टीको डिपोमा काम गरें, त्यति वेला मुक्तिकोट लगायतका बाजुराको माथिल्लो भेगका मानिस हप्तादिन लगाएर चामल किन्न आउँथे।”

त्यसरी चामल किन्न खाद्य धाउने क्रम अहिले पनि कम भएको छैन। पहिला वार्षिक रूपमा पाँच हजारदेखि सात हजार क्विन्टलसम्म वितरण गर्ने गरिएको र अहिले त्यो माग बढेर १० हजार क्विन्टलसम्म पुगेको ओझा बताउँछन्। २०७८ र २०७९ सालमा त मुक्तिकोटमै ‘खाद्य बिक्री तथा वितरण केन्द्र’ स्थापना गरेर बर्सेनि पाँच-पाँच क्विन्टलका दरले चामल बिक्री गरिएको उनी बताउँछन्।

मुक्तिकोटमा भने खाद्य बिक्री गर्न बन्द गरिएको छ। “बाजुरा शाखामा मन्सुरी जिरा मसिनो चामल मात्रै छ जसको किलोको ९१ रुपैयाँ पर्छ,” कम्पनीका बाजुरा शाखा अधिकृत उमेश भन्छन्, “त्यति मूल्यको चामल यहाँका जनताले किन्न सक्दैनन्, सस्तो चामलका लागि नयाँ टेन्डर नपरेकाले खाद्य वितरण हालका लागि रोकिएको छ।”

यद्यपि तथ्यांकहरूले मागभन्दा कमै चामल वितरण गरिएको देखाउँछन्।

त्यहाँको खाद्यान्न मागको अध्ययन नै नगरीकन सरकारले हचुवाका भरमा चामलको परिमाण निर्धारण गरेको ओझाको भनाइ छ। “मुक्तिकोट क्षेत्रको उत्पादन के हो? प्रत्येक वर्ष कति चामल आवश्यक छ? त्यो अध्ययन गरेर चामलको परिमाण निर्धारण गर्नुपर्छ,” ओझा भन्छन्, “उत्पादनको कमी, बाढी, पहिरो र खाने मुख बढेका कारण खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्दै गएको छ।”

मुक्तिकोटका महिला र बालबालिकामा रहेको कुपोषणको अर्को कारण गरीबी पनि हो। २०७८ सालमा प्रकाशित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको ‘गरीब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षण २०७०’ अनुसार स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा ७५ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि छन्।

दुःख बढाउने पहिरो

वर्षौंदेखि गरीबी र अविकासले पिल्सिएका मुक्तिकोटवासीको घाउमा नुन छर्कने काम गरेको छ, २०७८ कात्तिक २ मा आएको पहिरोले। गाउँपालिकाले राखेको तथ्यांक अनुसार पहिरोले ५४ परिवारको घरबार नै बगाइदिएको छ। अधिकांश गाउँलेको खेतबारी बगाएको छ। “पहिला बस्ने घरसम्म त थियो, अब त्यो पनि रहेन, आफन्तको घरमा अटी नअटी बस्याका छौं, अब क्या गरी खान्या हो?” स्थानीय असल विक भन्छन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष भरतका अनुसार ५४ परिवारका घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। तर कसैको पनि घर बनिसकेको छैन। संघीय सरकारले ६० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र गाउँपालिकाले १० प्रतिशत बजेट छुट्याएर गाउँपालिकासँगको समन्वयमा जिल्ला प्रशासनले किस्ताबन्दी रूपमा प्रतिपरिवार कुल पाँच लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको उनी बताउँछन्। तर अहिलेसम्म ३५ हजार मात्र पाएको बताउँछन्, स्थानीय असल विक। त्यो पैसा पनि चामल किनेर सकिएको उनको भनाइ छ।

गाउँपालिकाले तदारुकता नदेखाएकाले घर बनाउने पैसा आउन ढिलाइ भएको स्थानीयको आरोप छ। गाउँपालिका अध्यक्ष भरत भने प्रदेशले पैसा नपठाएकाले ढिलाइ भएको स्विकार्छन्।

एकातिर, भत्किएका घर नै बनेका छैनन् भने स्थानीय बासिन्दा बस्ती नै सार्न माग गरिरहेका छन्। दिगो बसोबासका लागि बस्ती नै सार्नुपर्ने निर्णयमा स्थानीय सरकार पनि पुगेको बताउँछन्, अध्यक्ष भरत। “अघिल्लो सरकारले पनि बस्ती सार्ने पहल गरेको थियो, तर उचित ठाउँ नभेटेकाले त्यो काम अघि बढ्न सकेको छैन,” उनी भन्छन्।

उनका अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर मुक्तिकोटको भूगोलको अध्ययन भइरहेको छ। स्थानीय जनताले भने स्थानान्तरणकै माग गरिरहेको उनी बताउँछन्। तर यति धेरै संख्यामा बसाइँ सार्न भने चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ। “यति ठूलो संख्यालाई एकैचोटि कतै लिएर राख्न सकिंदैन,” बाजुराबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे भन्छन्, “यति धेरैलाई भनेकै वेला रोजगारी सिर्जना गर्न सकिंदैन।” उनी त्यहाँको भूगोलमा फल्ने ओखर, स्याउ र त्यहाँ हुन सक्ने भेडापालनलाई नै व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन राज्यले पहल गर्नुपर्ने उपाय सुझाउँछन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य राजबहादुर गिरी भौगोलिक रूपमा विकट मुक्तिकोटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहकार्य गर्नुपर्ने बताउँछन्। “मुक्तिकोटका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगै दिगो संघसंस्थासँग सहकार्य गरेर दिगो समाधान खोजिनुपर्छ,” उनी भन्छन्।

मुक्तिकोटको विकासका लागि बस्ती सार्ने वा सोही स्थानमा सम्भावनाको खोजी गर्ने भन्ने अलमलमै छ। मुक्तिकोटका बासिन्दा भने अझै पनि आममानिसले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवासुविधा नपाएको गुनासो गर्छन्। जीवनको आधा दशक मुक्तिकोटमै काटिसकेका धनजय विक भन्छन्, “हामी मान्ठको जुनी पाएका होइनौं, हामी त वन मान्ठ हौं।”

Adblock test (Why?)