ठूला व्यवसायीको प्रभावमा परेर बुटवल उपमहानगरले कोटा तोकिदिंदा डेढ हजारभन्दा बढी मजदूरले ऋणपान गरी ई-रिक्शामा लगाएको ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी खेर जाने अवस्थामा छ।

बुटवलको चर्को घाममा रिक्शा तान्न हैरानी हुन थालेपछि फूलकुमार चौधरीले विद्युतीय रिक्शा (ई-रिक्शा) ल्याए। पुरानो प्याडल रिक्शा हटाएर ऋणपान गरी ई-रिक्शा ल्याएको चार वर्ष भयो। अझै बुटवल महानगरपालिकाले दर्ता गरिदिएको छैन।

चौधरी जस्तै बुटवलका एक हजार ५०० मजदूरले ल्याएका ई-रिक्शा दर्ता भएका छैनन्। स्थानीय सरकारको आँखामा ती अवैध छन्। “एउटा ई-रिक्शामा कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँको हिसाब गर्दा पनि ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी खेर जाँदै छ,” स्वतन्त्र ई-रिक्शा तथा अटो टेम्पो चालक संघका अध्यक्ष समेत रहेका चौधरी भन्छन्।

दर्ता नभएका ई-रिक्शालाई नगर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर चालकबाट जरिवाना लिन्छ। पहिलो पटक कारबाहीमा परेका चालकले पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। त्यसपछि जति पटक नगर प्रहरीले समात्छ, उति नै जरिवाना रकम बढ्दै जान्छ पाँच हजारका दरले।

यही पीडा मेयर खेलराज पाण्डेलाई सुनाउन चौधरी सहित ई-रिक्शा मजदूर गत चैत २१ मा बुटवल उपमहानगरको कार्यालय पुगेका थिए। तर नगर प्रहरीले गेटमै रोक्न खोजेपछि तनाव सिर्जना भयो। धकेलाधकेल हुँदै झडपमा परिणत भयो। 

बुटवल उपमहानगरले दर्ता नभएका ई-रिक्शा चलाउन नदिने र दर्ता गर्न पनि नमानेपछि उनीहरू मेयर पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका थिए। तर उल्टै नगर प्रहरीको कुटाइबाट घाइते भए। सात जना घाइते भएको संघका अध्यक्ष चौधरी बताउँछन्। 

त्यस्तै, झडपमा नगर प्रहरी प्रमुख जागेश्वर पाण्डेको पनि छातीमा चोट लागेको मेयर पाण्डेको भनाइ छ। सामान्य उपचारपछि सबै जना घर फर्किइसकेका छन्, तर समस्या समाधान भएको छैन।

“नगर प्रहरीले दर्ता नभएका ई-रिक्शा चालकलाई दुःख दिन छाडेको छैन,” अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, “उपमहानगरले दर्ता गर्न मान्दैन, समस्या अझै सुल्झिएको छैन।”

स्थानीय सरकारले पनि समस्या सुल्झाउने प्रयास गरेको छैन। अब ई-रिक्शा दर्ता गर्न नसकिने बुटवल उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालको भनाइ छ। “कानून अनुसार बुटवलमा एक हजार ४४० ई-रिक्शा तथा अटो दर्ता भएर चलिरहेका छन्,” खनाल भन्छन्, “त्योभन्दा धेरै दर्ता गर्न सक्दैनौं। दर्ता नभएका ई-रिक्शा चलाउन दिने कुरा भएन।”

बुटवलमा कति विद्युतीय र अटोरिक्शा सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने यकीन तथ्यांक कसैसँग छैन। उपमहानगरको अनुमानमा बुटवलका सडकमा दैनिक तीन हजार विद्युतीय रिक्शा तथा अटोरिक्शा गुड्छन्। विद्युतीय रिक्शा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन)ले बुटवलमा एक हजार ४४० ई-रिक्शा तथा अटो चल्न पाउने भनी संख्या निर्धारण गरेको छ।

अहिलेसम्म एक हजार २४३ ई-रिक्शाले मात्रै उपमहानगरबाट रूट इजाजत पाएका छन्। त्यस्तै, १३ वटा ई-रिक्शाले जाँच पास त गरेका छन्, तर सवारीधनी सम्पर्कमा छैनन्। यससँगै १८४ वटा ई-रिक्शालाई अस्थायी टोकन दिएर रूट इजाजतको अनुमति दिइएको छ। मजदूरले ल्याएका एक हजार ५०० ई-रिक्शा भने दर्ता भएका छैनन्। 

त्यसपछि सुनिएन टिरिङ... टिरिङ...

कुनै समय थियो, बुटवलका सडक र गल्लीमा म्यानुअल रिक्शा (प्याडल रिक्शा) टिरिङ... टिरिङ... घण्टी बजाउँदै कुद्थे। त्यति वेला रिक्शा व्यवसायी संघमा लगभग दुई हजार रिक्शा आबद्ध थिए। रिक्शा व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन र चालकको हकहित सुनिश्चित गर्न भनेर २०४२ सालमा संघ खुलेको थियो। त्यसको नाम परिवर्तन गरेर अहिले हरियाली यातायात बनेको छ।

त्यति वेला नगरपालिकालाई रिक्शाले तिर्नुपर्ने कर रिक्शाधनीले संघ मार्फत नै तिर्दै आएका थिए। “करीब दुई दर्जन बाहेक बुटवलमा चल्ने सबै रिक्शा संघमा आबद्ध थिए। यो बाहेक रिक्शा व्यवसायीको अर्को युनियन थिएन,” हरियाली यातायातका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिवारी भन्छन्।

बुटवलको उष्ण हावापानीमा रिक्शा तान्न कम्ता गाह्रो थिएन। मानवीय श्रम अधिक लाग्थ्यो। श्रम अनुसारका कमाइ भने थिएन।

उता, मकवानपुरको हेटौंडाका सडकमा भने २०६९ सालमै ई-रिक्शा चल्न शुरू गरिसकेका थिए। त्यो थाहा पाएका रिक्शा व्यवसायी संघका पदाधिकारी २०७० सालमा ई-रिक्शाबारे बुझ्न हेटौंडा गएका थिए। “नगरपालिकाले अनुमति दियो भने बुटवलमा पनि ई-रिक्शा चलाउन सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क भएर हेटौंडाबाट फर्किएका थियौं,” अध्यक्ष तिवारी सम्झिन्छन्।

रिक्शा व्यवसायी संघले ई-रिक्शा सञ्चालन गर्न तीन वर्षसम्म ‘लबिइङ’ गरेको थियो। तर प्याडल रिक्शा चलिरहेकाले ई-रिक्शालाई पनि अनुमति दिंदा बुटवलका सडक भरिने चिन्ताले अनुमति दिइएन। “दुवैखाले रिक्शा चलाउन दिंदा सडक सुरक्षाको चिन्ता बढ्न सक्थ्यो। म्यानुअल रिक्शा हटाएर ई-रिक्शा चलाऊ भन्न गाह्रो थियो,” बुटवल उपमहानगरका पूर्व कर्मचारी सितु श्रेष्ठ भन्छन्, “दुई हजार मजदूरको जीविकाको सवाल थियो।”

२०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएसँगै भारतले नाकाबन्दी गरेपछि भने बुटवलमा ई-रिक्शा चलाउने बाटो खुल्यो। डिजेल, पेट्रोलका ट्यांकर सीमामै रोकिएका थिए। इन्धन नभएपछि यातायातका ठूला सवारीसाधनको चाप घटेको थियो। पेट्रोलबाट चल्ने मोटरसाइकल र कार जस्ता निजी सवारी घरमै थन्किएका थिए।

यस्तो अवस्थामा २०७२ कात्तिक ३ मा बुटवल नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुव खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बुटवलमा ई-रिक्शा सञ्चालन गर्न दिने र त्यसको नियमन नगरपालिकाले गर्ने निर्णय गर्‍यो। लगत्तै कात्तिक २३ मा नगरपालिकाले रिक्शा व्यवसायीसँग अर्को सहमति पनि गर्‍यो- संघले हरेक पाँच प्याडल रिक्शाको सट्टा एउटा ई-रिक्शा चलाउनुपर्ने।

यो सहमतिपछि एक हजार ५१५ वटा प्याडल रिक्शाको टिरिङ.. टिरिङ... आवाज बुटवलका सडक र गल्लीबाट एकाएक हरायो। तिनको सट्टा संघमा आबद्ध रिक्शा व्यवसायीले ३०५ वटा ई-रिक्शा ल्याए। 

रिक्शा व्यवसायी संघले नगरपालिकासँग गरेको यो सम्झौताले प्याडल रिक्शामा जस्तै ई-रिक्शामा पनि संघको एकाधिकारलाई सुनिश्चित गरिदियो। एउटा मात्रै प्याडल रिक्शा हुनेले ई-रिक्शा चलाउन चाह्यो भने अरू चार वटा रिक्शाको पैसा तिर्नुपर्ने भनियो। संघमा आबद्ध हुनेहरू मिलेर पाँच वटा रिक्शाको सट्टा ई-रिक्शा चलाउन थाले। संघ र नगरपालिकाको त्यो सिन्डिकेट तोडेर अर्को मान्छेले ई-रिक्शा दर्ता गरेर चलाउन सक्ने अवस्था भएन।

त्यसपछि संघले निश्चित संख्यामा मात्रै ई-रिक्शा चलाउन अनुमति दिनुपर्ने माग राखेर नियामक निकायहरूमा ‘लबिइङ’ थाल्यो। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझायो।

संघको माग बमोजिम २०७३ असार १३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीले सैनामैना नगरपालिका, देवदह नगरपालिका, सिद्धार्थनगर नगरपालिका र बुटवल उपमहानगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रमा रहेका ई-रिक्शाको वास्तविक संख्या र आवश्यक संख्या निर्धारण गर्न निर्देशन दियो।  

बुटवल उपमहानगरले सूचना जारी गरी बुटवलका ई-रिक्शा चालक संस्था वा व्यक्तिलाई आवेदन सहित उपस्थित हुन आह्वान गर्‍यो। उपमहानगरमा एक हजार १८ वटा ई-रिक्शा दर्ता हुन आए। त्यसकै आधारमा उपमहानगरले बुटवलमा एक हजार १८ भन्दा धेरै ई-रिक्शा चल्न नसक्ने भनी कोटा निर्धारण गर्‍यो। 

यसरी दर्ता हुन आएका ई-रिक्शामध्ये ८५० वटा व्यवसायी संघका थिए। अन्य ई-रिक्शा लुम्बिनी यातायात प्रालि र तिलोत्तमा यातायात प्रालिका थिए। 

२०७३ मंसीर ३० मा सर्वोच्च अदालतले यातायात व्यवसायमा लामो समयदेखि एकाधिकार कायम राख्दै आएका समितिहरू खारेज गर्न र प्रतिस्पर्धा बढाउन आदेश दियो। आदेश अनुसार सरकारले पनि यातायात व्यवसायी समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो। यसले बुटवलका ई-रिक्शा मजदूरलाई पनि फाइदा भयो। “सिन्डिकेट खारेज गर्ने आदेशपछि बुटवलमा सक्नेले आफूखुशी ई-रिक्शा किनेर सवारी चलाउन थाले। रिक्शा व्यवसायी संघको कृपा चाहिएन,” बुटवलका ई-रिक्शा यातायात व्यवसायी तिलक ज्ञवाली भन्छन्। त्यसपछि बुटवलमा मजदूरले पनि ई-रिक्शा ल्याउन थाले। 

२०७५ सालमा बुटवलको रिक्शा व्यवसायी संघ खारेज गरेर त्यसका पदाधिकारीले गैरनाफामूलक कम्पनी हरियाली यातायात स्थापना गरेका हुन्। अहिले हरियाली यातायातमा आबद्ध भएर व्यवसायीले ई-रिक्शा चलाइरहेका छन्।

उनीहरूकै ‘लबिइङ’ मा जनप्रतिनिधिले एक हजार १८ ई-रिक्शा दर्ताको कोटा निर्धारण गरी विद्युतीय रिक्शा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ बनाए। उपमहानगरका एक पूर्व कर्मचारी भन्छन्, “कार्यविधिमा समेत कोटा निर्धारण गर्न पहिले नै दर्ता भइसकेका ई-रिक्शा यातायात व्यवसायीले ‘लबिइङ’ गरेका थिए।”

त्यसको दुई वर्षपछि पनि व्यवसायीकै जोडबलमा कोटा थपिएको पूर्व कर्मचारी बताउँछन्। २०७८ सालमा कार्यविधि संशोधन गरेर एक हजार १८ बाट एक हजार ४४० कोटा पुर्‍याइएको थियो। “यो कोटा पूरा भइसकेको छ। थप ई-रिक्शा दर्ता गर्नु कार्यविधि विपरीत हुन जान्छ,” उपमहानगरका राजस्व अधिकृत डोलराज पौडेल भन्छन्।

स्वतन्त्र ई-रिक्शा तथा अटो टेम्पो चालक संघका अध्यक्ष चौधरी तत्कालीन रिक्शा व्यवसायी संघ र नगरपालिकाको सिन्डिकेटले अहिलेसम्म पनि असर पारेको बताउँछन्। “ठूला ई-रिक्शा यातायात व्यवसायीको प्रभावमा परेर उपमहानगरले कार्यविधि बनाएको थियो। त्यो कार्यविधिमा यातायात व्यवसायी संघ र नगरपालिकाको सिन्डिकेटको धङधङी छ,” उनी भन्छन्, “कार्यविधिले हामी जस्ता साना ई-रिक्शा व्यवसायीलाई सधैं अवैध मानेको छ।”

बुटवलको आवश्यकता अनुसार ई-रिक्शा दर्ता भइसकेकाले उपमहानगरले दर्ता नभएका रिक्शालाई हटाउनुको विकल्प नभएको हरियाली यातायातका अध्यक्ष तिवारीको भनाइ छ। “कोटा अनुसारका रिक्शा त चलिरहेकै छन् नि!” तिवारी भन्छन्, “दर्ता नभएका रिक्शा पनि चलाउन दिने हो भने हामीले उपमहानगरपालिकालाई कर तिरेर किन दर्ता गर्ने?”

बुटवल बजारमा छेउछाउका सैनामैना, तिलोत्तमा र देवदहका समेत ई-रिक्शा आउँदा समस्या भएको ई-रिक्शा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति संयोजक तथा बुटवल उपमहानगरकी उपमेयर सावित्रा अर्यालको भनाइ छ। बुटवलका मात्रै ई-रिक्शा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी उपमहानगरको भएकाले कार्यविधिमा कोटा निर्धारण गरिएको अर्यालको तर्क छ। “अन्यत्रबाट नआउने हो भने बुटवलका मात्रै ई-रिक्शा व्यवस्थापनमा समस्या छैन,” उनी भन्छिन्।

विज्ञ भने कोटा तोक्न नहुने बताउँछन्। विकास अर्थशास्त्री मनिकर कार्की अहिले ‘कोटाको नाउँमा’ जनताले ऋणपान गरेर जोडेको पूँजीलाई बजारमा चल्न नदिनु अन्यायपूर्ण व्यवहार र राज्यसंरक्षित सिन्डिकेट भएको बताउँछन्।

“दर्ताकै नाउँमा जनताको सम्पत्तिमाथि अन्यायपूर्ण कर र जरिवाना गर्नु उचित हुन्न। जब यातायात क्षेत्र नै बजार अर्थतन्त्रमा आधारित छ भने बजारमा छिर्ने र निस्कने स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न पाइँदैन,” कार्की भन्छन्, “रिक्शा व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरपालिकाले अरू विकल्प खोज्नुपर्छ, निषेध विकल्प हुन सक्दैन।”

मजदूरको पक्षमा उच्चको फैसला

बुटवलका मात्रै ई-रिक्शा दर्ता गरी रूट इजाजत दिनका लागि उपमहानगरले २०७९ पुस २२ मा सूचना निकाल्यो। सूचनाको पहिलोे बुँदामा नेपाली नागरिक भई बुटवल उपमहानगरको स्थायी बासिन्दा/मतदाता नामावलीमा नाम भएको रिक्शाधनीले मात्रै आवेदन दिन सक्ने मापदण्ड राखिएको थियो। बुटवलकै बासिन्दा भएको प्रमाणस्वरूप बसाइँसराइको प्रमाणपत्र, जग्गाधनी पुर्जा वा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिश पेस गर्न भनिएको थियो।

उपमहानगरको सूचनाले देशका जुनसुकै स्थानमा गएर पेशा-व्यवसाय गर्न पाउने नेपाली नागरिकको संवैधानिक अधिकार हनन भएको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा ई-रिक्शा यातायात व्यवसायीले रिट दायर गरे। त्यसको १५ महीनापछि वैशाख ३ मा अदालतले उपमहानगरले जारी गरेको सूचना संविधान विपरीत भएको फैसला सुनाएको छ। फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ। 

स्वतन्त्र ई-रिक्शा तथा अटो टेम्पो चालक संघका अध्यक्ष चौधरी अदालतको फैसलाले राहत मिलेको बताउँछन्। संघमा ३७२ वटा ई-रिक्शा छन्। “बुटवल अन्यत्रबाटै आएका मानिसले बनाएको शहर हो,” अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, “अदालतले पनि कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा नगर्न उपमहानगरलाई आदेश दिएको छ।”

Adblock test (Why?)